काठमाडौं, वैशाख १६ – नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले माओवादीको ४० बुँदे मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको बताएका छन्।
उनका अनुसार २०५२ सालमा माओवादी नेताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले बेवास्ता गर्यो। “यदि त्यसबेला मागहरू सम्बोधन गरिएको भए जनयुद्ध नहुने थियो,” तामाङले भने।
उनले जनयुद्धले १७ हजार मानिसको ज्यान लिएको र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरे। “राजा वीरेन्द्र वार्ताबाट समाधान खोज्न चाहन्थे, तर सरकार गम्भीर भएन,” उनले थपे।
तामाङका अनुसार माओवादीले १२ बुँदे सहमति र सात दलको समर्थन पाएपछि मात्रै सशक्त रूपमा अघि बढ्न सकेका थिए। “यदि माग सम्बोधन नभए, आगामी दिनमा पनि विद्रोहको बाटो खुला रहन्छ,” उनले चेतावनी दिए।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस