काठमाडौं, वैशाख १७ - सरकारले युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रुपमा मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट मंगलबार पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’मार्फत अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा स्पष्ट पारिएको हो। नयाँ प्रावधानअनुसार अब युट्युब पनि अनलाइन सञ्चार माध्यममा पर्नेछ।
प्रचलित ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थप्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ:
“अनलाइन सञ्चार माध्यम भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ।”
उक्त विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेका थिए। २०८० वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक विषयगत समितिमा पठाइएपछि विभिन्न छलफलका चरण पार गर्दै २०८२ वैशाख १७ गते पारित भएको हो।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आएर सभामुखको माध्यमबाट राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पेश हुनेछ। प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस संशोधनसँगै युट्युबलगायत अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले आधिकारिक अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता पाउनेछन्।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस