२३ असार २०८२ सोमबार | 07 Jul 2025 Mon
  • Follow US:
पासपोर्ट फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

भिजिट भिसामा घरेलु कामदारलाई कुवेत लैजान चौतर्फी सेटिङ, गृहमन्त्रीदेखि दूतावाससम्म मुछिँदै

यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि विवादमा तानिएका छन्।



  • अञ्जना ढकाल
  • १ महिना अघि
  • पाठक संख्या १९५
  • काठमाडौं, जेठ २१ - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीहरू, बिचौलिया, म्यानपावर कम्पनी र कुवेतस्थित नेपाली दूतावासबीचको मिलेमतोमा नेपालीलाई ‘भिजिट भिसा’मा कुवेत पठाउने गिरोह सक्रिय भएको खुलेको छ।

    यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि विवादमा तानिएका छन्। विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन्। भिजिट भिसाको नाममा व्यापक मानव तस्करी भइरहेको दाबी गर्दै उनीहरू छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेका छन्।

    सरकारी रूपमा बन्द गरिए पनि कुवेतको हाउसमेड (घरेलु कामदार) भिसा अझै क्रियाशील देखिन्छ। हाल कुवेतमा करिब ५० हजार नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका छन्, जुन संख्या झनै बढिरहेको बताइन्छ। कुवेतमा घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिइने सरकारी नीति भए पनि अवैध रूपमा उनीहरू पठाइँदै आएका छन्।

    कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका लेबर एटेचीहरू सीमित म्यानपावर कम्पनीको पक्षमा काम गर्दै आएका छन्। विशेषगरी निलकमल ह्युमन रिसोर्स नामक म्यानपावर कम्पनीले सबैभन्दा बढी कामदार कुवेत पठाएको आरोप लागेको छ।

    कम्पनीका सञ्चालक मेघनाथ भुर्तेलले दूतावाससँग सेटिङ मिलाएर कामदारको तलब घटाउने, भिजिट भिसामा पठाउने र बढी कमिसन लिने गरेका छन्। दूतावासले निलकमलबाट पठाइएका कामदारको समस्या आए पनि बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्।

    त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन र बिचौलियाको मिलेमतोमा नक्कली श्रम स्वीकृति, प्रहरी रिपोर्ट, र अन्य कागजात प्रयोग गरी नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

    एक श्रमिकले भने, “कम्पनीले सबै प्रक्रिया गरिदिन्छ भनिए पनि यहाँ (कुवेत) आएपछि सबै कुरा आफैँले गर्नुपर्छ — प्रहरी रिपोर्ट बनाउन १६ केडी, लाइसेन्स बनाउन १३ केडी लाग्छ। सबै खर्च कामदारकै काँधमा पर्छ।”

    वैदेशिक रोजगारीमा ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ को नारा लगाइए पनि व्यवहारमा ठीक विपरीत अवस्था देखिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। नाममात्रको नारा बनाइएको यो प्रक्रिया कामदारको शोषणको उपकरण बनेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।

    यसरी भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी, कागजातको चलखेल, र उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपाल सरकारको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति पनि प्रभावहीन बन्न पुगेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।

    ओम शर्मा (एसिया प्रवास प्रदेश कमिटी, माओवादी केन्द्र) ले पनि यसबारे श्रमिकहरूबाट गुनासो आएको पुष्टि गर्दै दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

    यसबारेमा निलकमल म्यानपावरका सञ्चालक मेघनाथ भुर्तेलसँग सम्पर्क प्रयास गरिए पनि उनी सम्पर्कमा आउन सकेनन् भने वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू पनि बोल्न तयार भएनन्।

    यसले नेपालको अध्यागमन प्रणाली, म्यानपावर नियमन, र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको गम्भीर बेथिति उजागर गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।