काठमाडौं, साउन ४ – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ।
निर्देशनालयले साउन १ गते आयोगलाई पत्र पठाउँदै २०७४ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो। सो आदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार आयोगले पहिल्यै नै ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। ‘अब निर्देशनालयको ताकेता आएको छ, आयोगले फेरि पनि गृहमन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउनेछ,’ घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको खाँचो छ, जसको प्रक्रिया केही अघि बढिसकेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सात वर्ष बितिसक्दा पनि मताधिकार सुनिश्चित नहुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिक अझै मतदान अधिकारबाट वञ्चित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस