प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अब आफ्नै तलब आफैँ तोक्न पाउने

अञ्जना ढकाल

३ हप्ता अघि

पाठक संख्या ११५

काठमाडौं, साउन १८ – अबदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब र सेवा–सुविधा आफैँ मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्। संघीय संसदले 'केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक' पारित गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेको संशोधित ऐनले सन् २०४९ मा बनेको “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन” मा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। अबदेखि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषदले तय गर्नेछ।

पुरानो ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो। तर अब संशोधित ऐनले यस्ता रकमको स्पष्ट सीमा नतोकी मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्ण अधिकार दिएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ, जसमा महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधा तथा मसलन्दको समेत समावेश छ। प्रधानमन्त्रीलाई मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल, ३४ जना कर्मचारीको सुविधा तथा काठमाडौं बाहिर भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार भत्ता समेत उपलब्ध गरिन्छ।

उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक हाल ८४ हजार ६ सय ४०, मन्त्रीको ७९ हजार २ सय ३०, राज्यमन्त्रीको ७५ हजार ३० रुपैयाँ रहेको छ। उनीहरूलाई समेत निश्चित मात्रामा इन्धन र कर्मचारी सुविधा दिइन्छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन ऐन तथा निर्देशिकामार्फत तलब सुविधाको पुनरावलोकन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो। तर अब, ऐनमै संशोधन गरिँदा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार कानुनीरूपमै मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ।

यसले गर्दा सरकारको निर्णयमार्फत जुनसुकै समयमा तलब वृद्धिको बाटो खुला भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। आलोचकहरू भने यसप्रकारको व्यवस्थाले शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउने तर्क गर्छन्।