काठमाडौँ, चैत २३ - सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमै ठूलो असर पार्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो।
सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले सोमबार सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर गरेका हुन्। अदालतले यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकेको छ।
रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कमजोर पार्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिँदा सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर पर्ने दाबी गरिएको छ।
यसअघि चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस