काठमाडौं, वैशाख २५ - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको एकल प्रभाव रोक्नका लागि गठन गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको खुला उल्लंघन गरिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको ‘दादागिरी’ रोक्न संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरे ।
थापाले सरकार प्रमुखको शक्तिलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न संवैधानिक परिषद् निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै हालको निर्णयले संविधानको भावना नै कमजोर बनाएको दाबी गरे ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक वरिष्ठताको आधारलाई छाडेर रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै यस विषयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस