दुई दिनको वार्ताले रोकियो आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्रको मागमा सरकारको मौखिक आश्वासन मात्र

अञ्जना ढकाल

१ हप्ता अघि

पाठक संख्या ६९

जनकपुरधाम, साउन १७ - सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि मधेश प्रदेशमा चर्किएको धार्मिक तनाव कम गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संयुक्त हिन्दू मोर्चासँग लगातार दुई दिन गरेको वार्ता अन्ततः आन्दोलन फिर्तासँगै टुंगिएको छ। वार्तापछि मोर्चाले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ भने सरकारले मागहरूबारे कानुनी प्रक्रिया र सम्भावनाअनुसार सम्बोधन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको जनाएको छ।

वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको भन्ने चर्चा चले पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संयुक्त हिन्दू मोर्चाले पेश गरेको मागपत्र सरकारसमक्ष बुझाइएको मात्र हो, त्यसमा सरकारको तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर वा लिखित सहमति भएको छैन। हिन्दू राष्ट्रको मागसहितका विषयमा सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको र केवल मागहरू सुनेर सकारात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने मौखिक आश्वासन दिएको स्पष्ट पारिएको छ।

शनिबार मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र गृहमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको थियो। आइतबार पुनः भएको छलफलमा केही बुँदामा स्पष्टता दिँदै मागहरूको संख्या १८ पुर्‍याइएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले वार्ता मुख्यतः पहिलेका सहमतिबारे देखिएको भ्रम हटाउन केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार वार्तापछि मोर्चा सन्तुष्ट भएको र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो।

मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आन्दोलनका क्रममा अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने तथा उठाइएका विषयहरू सम्बन्धित निकायमार्फत अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उनीहरूले केही अस्पष्ट विषय सच्याइएकाले वार्ता सकारात्मक बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि सार्वजनिक भएको मागपत्रमा संयुक्त हिन्दू मोर्चाको मात्र हस्ताक्षर रहेकाले सामाजिक सञ्जालमा ‘सरकारले गोप्य सहमति गर्‍यो’ भन्ने चर्चा चुलिएको थियो। त्यसपछि मोर्चाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको र केही समूहले प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। यही विवाद स्पष्ट पार्न गृहमन्त्रीले आइतबार पुनः वार्ता गरेका थिए।

मोर्चाको प्रमुख मागमध्ये नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषय पनि समावेश छ। तर सरकारले यसबारे कुनै लिखित प्रतिबद्धता नजनाएको र संविधान तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्र यस्ता विषय अघि बढ्न सक्ने धारणा राखेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा तत्काल लिखित सहमति गरे थप राजनीतिक विवाद र सामाजिक तनाव उत्पन्न हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखिएको थियो।

वार्तापछि मधेशमा तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भए पनि धार्मिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा र विभिन्न मागहरूको कार्यान्वयनबारे सरकार तथा आन्दोलनरत पक्षबीच आगामी दिनमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।