संसदीय क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको मासिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम किन हट्यो ?

अञ्जना ढकाल

६ दिन अघि

पाठक संख्या ७७

काठमाडौं, साउन २१ - प्रतिनिधिसभाको साउन र भदौ महिनाको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। नयाँ कार्यतालिकामा विभिन्न विधेयक, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर तथा अन्य संसदीय कार्यक्रम समेटिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले गर्ने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन।

कार्यतालिकाअनुसार साउन महिनामा तीनवटा र भदौ १५ गतेसम्म थप छवटा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछन्। यी बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ, राहदानी, मानव बेचबिखन नियन्त्रणलगायतका विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र समितिमा पठाउने कार्यसूची तय गरिएको छ। साथै, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल पनि हुने जनाइएको छ।

यद्यपि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। निर्धारित मितिमा बैठक हुन नसके त्यसपछिको पहिलो बैठकमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएपछि पुनः यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन। अहिले सार्वजनिक गरिएको संसदीय कार्यतालिकामा समेत प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नगरिएपछि नियमावली पालना र संसदीय अभ्यासबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर समसामयिक विषयमा धारणा राख्न र सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीबाट यस विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता नआएको जनाइएको छ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरलाई नियमित बनाउन पटक–पटक माग गर्दै आए पनि यसपटकको संसदीय क्यालेन्डरमा उक्त कार्यक्रम छुटाइएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।