काठमाडौं, चैत्र २७ - शिक्षक महासंघले सरकारले प्रस्ताव गरेको वार्तामा तीनवटा स्पष्ट सर्तसहित मात्र सहभागी हुने बताएको छ। महासंघले संसदको वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने वा अध्यादेशमार्फत् शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा आमन्त्रण गरेको थियो। तर महासंघले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत् जवाफ दिँदै भनेको छ, “अहिलेकै अवस्थामा वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन।”
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय लिँदै शिक्षा ऐन जारी गर्न पहल भएमा मात्रै वार्ताको वातावरण बन्छ। त्यसबिना अहिले वार्तामा बस्नु अर्थहीन छ।”
महासंघले गत साता आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको थियो। शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन दबाब दिँदै आएको महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस