काठमाडौं, वैशाख २८ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ।
उनको निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेलले लामिछानेसँग पूर्वसम्बन्ध भएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएका हुन्।
न्यायाधीश पोखरेलले अधिवक्ताका रूपमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका थिए। साथै, अन्य केही मुद्दामा पनि लामिछानेका कानुनी सल्लाहकारको रूपमा कार्य गरेको देखिएकाले उनले आफूले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
यसअघि, वैशाख ७ गते रवि लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस