भिजिट भिसा प्रकरण : अध्ययन र छानबिन गर्न दलहरूको सहमति

अञ्जना ढकाल

३ हप्ता अघि

पाठक संख्या १०८

काठमाडौं, जेठ ३० - भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘छानबिन तथा अध्ययन’ गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच बनेको छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अगाडि बढाउन दलहरूले सहमतिमा पुगेसँगै संसद् सञ्चालनको वातावरण बनेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का अनुसार भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनबारे वृहद् छानबिन गर्ने सहमति जुटेको छ। यद्यपि केही भाषागत समायोजन भने गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्।

उनले भने, “सत्तापक्षको तर्फबाट छानबिन तथा अध्ययनको प्रतिबद्धता आएपछि सकारात्मक वातावरण बन्यो।”

भिजिट भिसा प्रकरणबारे प्रचण्ड लगातार सत्तापक्षसँग संवादमा छन्। बिहीबार उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरूसँग भेटघाट तथा टेलिफोन संवाद गरेका थिए।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानसँग अब बन्ने छानबिन संयन्त्रको कुनै सम्बन्ध नहुने प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। नयाँ संयन्त्रले २०६४ सालदेखि हालसम्मका गतिविधिहरूको अध्ययन गर्नेछ।

सहमतिको दुई बुँदे मस्यौदा तयार

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले सहमतिका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएका छन्। मस्यौदाको पहिलो बुँदामा अख्तियारको अनुसन्धानलाई सघाउने उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने भनिएको छ।

यस विषयमा बिहीबार साँझ कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबीच संसद् भवनको लोत्से हलमा छलफल भएको थियो। सहभागी नेताहरूमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, श्यामकुमार घिमिरे, एमालेबाट योगेश भट्टराई, महेश बर्तौला, माओवादीबाट शक्ति बस्नेत र हितराज पाण्डे थिए।

रास्वपाको सकारात्मक प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि सरकारले छानबिन गर्न तयार भएको विषयलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार, गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भनिएको मानव तस्करीसम्बन्धी विषयमा छानबिन गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने सहमति बनाइएको हो।

सहमति किन बन्यो?

सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरू पछि छानबिन समिति बनाएर अवरोध खोल्न तयार भएका थिए। कांग्रेसका सभापति देउवाले विपक्षी नेताहरूलाई संवादमा ल्याई सहमतिको प्रयास गरेका थिए। एमालेले भने कांग्रेसले ल्याउने प्रस्तावमा सहमति जनाउने बताएको थियो।

यद्यपि एमाले प्रत्यक्ष संवादमा खासै सक्रिय देखिएको थिएन। कांग्रेस–माओवादी तथा कांग्रेस–रास्वपाबीच संवाद बाक्लिँदै जाँदा एमालेले पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो। अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि लचक बने।

सहमतिको प्रस्तावमा सरकार संयन्त्र बनाउने, प्रतिपक्ष सहमत हुने र संसद् चलाउने सहमति भयो। माओवादी र रास्वपा लेखित सम्झौता गरेर अघि बढ्न तयार देखिए।

संसद् सञ्चालनतर्फ संकेत

संसद् अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन नसक्दा माओवादीले सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैले माओवादी पनि सहमतिमा पुग्न बाध्य भयो।

माओवादीका एक नेताका अनुसार, “सदन खुलेपछि बजेटमाथि हुने टीकाटिप्पणीले सरकारको वास्तविक स्वरूप देखिन्छ।”

सरकारले अब संयन्त्र बनाउने लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेमा फेरि संसदमा उठाउने चेतावनी नेताहरूले दिएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिपक्षलाई संघर्षको स्वरूप परिवर्तन गरी संसद् चलाउँदै मुद्दा उठाउन सुझाव दिएका छन्।

उनले भने, “संघर्षको स्वरूप बदलेर सभा सञ्चालन गर्दै समस्याहरूको समाधान गर्ने बाटोमा जानुपर्छ।”

यसरी भिजिट भिसा प्रकरणमा दलहरूबीचको संवाद र समझदारीपछि संसद् सञ्चालनतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएको छ। अब अध्ययन तथा छानबिन संयन्त्र सरकार गठन गर्ने सहमतिले राजनीतिक गतिरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।