काठमाडौं महानगरमा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादले बजेट निर्माण प्रभावित

अञ्जना ढकाल

२ हप्ता अघि

पाठक संख्या ११७

काठमाडौं, असार ६ – काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको लामो समयदेखिको विवादले गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार महिनामा कम्तीमा एकपटक कार्यपालिकाको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि काठमाडौं महानगरको बैठक सात महिनादेखि बसेको छैन। बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी म्याद नजिकिँदै जाँदा महानगर विवादको दलदलमा फसेको छ।

सूत्रका अनुसार मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई बिदामा बस्न आग्रह गर्दै आएका छन्। गुरागाईँले आफूलाई बैठकबारे जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् भने सचिवालय स्रोतका अनुसार बालेनले बैठकमा उनलाई सहभागी गराउन चाहेका छैनन्।

काठमाडौँ टावर सम्बन्धी विषयलाई लिएर सुरु भएको द्वन्द्व अहिले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने स्थितिमा पुगेको छ। गुरागाईँ तीन महिनासम्म कार्यालय प्रवेशबाट वञ्चित भएका थिए भने चैत २१ मा उपमेयर र अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा पुनः कार्यभार सम्हालेका थिए।

स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर काठमाडौँ महानगरले बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठकसमेत दुईपटक सारिसकेको छ।

प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक छलफल भएको छैन। "सबै अधिकार मेयरकै हातमा छ, उहाँले बैठक बोलाउनु भएन," प्रवक्ताले बताए।

त्यसैबेला ललितपुर महानगरपालिकाले भने असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको छ। प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार नीतिगत छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ, वडास्तरीय सल्लाह र प्रदेश/संघीय सांसदहरूसँगको परामर्श सकिएको छ।

ललितपुरले कार्यपालिका बैठकमार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ भने असार ६ गते नगरसभा सदस्यहरूलाई यसको मस्यौदा वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले जनप्रतिनिधिहरू बैठकमा नबस्दासमेत कर्मचारी प्रशासनले बजेट बनाउने कार्य अघि बढाइरहेको दाबी गरेका छन्। "बजेट मस्यौदा तयार भइरहेको छ, असार १० गतेभित्र पेस गर्ने तयारी छ," उनले बताए।

तर कानुनीरूपमा कार्यपालिका र नगरसभाबाट बजेट पारित गरिनुपर्ने भएकाले, प्रतिनिधिहरूबीचको असमझदारी समाधान नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक देखिन्छ।