विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव अब गन्तव्य मुलुकमै पोस्टमार्टम अनिवार्य

अञ्जना ढकाल

१५ घण्टा अघि

पाठक संख्या ७०

काठमाडौं, साउन २८ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकको शव गन्तव्य मुलुकमै अनिवार्य पोस्टमार्टम गराउने नीति ल्याएको छ। राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२ मार्फत अघि सारिएको यस व्यवस्थाले मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाई बीमा तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

हालसम्म ‘प्राकृतिक मृत्यु’ भन्दै पोस्टमार्टम नगरी शव पठाउने प्रचलनका कारण धेरै परिवार राहत र बीमाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणालीले मृत्युका कारणहरूको तथ्यांक संकलन गर्न मद्दत गर्नेछ, जसबाट स्वास्थ्य जोखिम पहिचान र नीतिगत सुधार सम्भव हुनेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले २४-घण्टे बीमा अनिवार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार, "कामका लागि विदेश गएका नेपालीहरू कुनै पनि समय जोखिममा हुन्छन्, त्यसैले मृत्युको कारण जेसुकै भए पनि परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।"

२०६५ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १४ हजार ५५४ नेपाली श्रमिकको विदेशमै मृत्यु भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरैलाई ‘प्राकृतिक मृत्यु’ को रूपमा दर्ता गरिएको छ, जसमा मुटु रोग, हिट स्ट्रोक र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू प्रमुख देखिएका छन्।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. विश्वराज दवाडीका अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्टले मृत्युपछाडि लुकेका वास्तविक कारण उजागर गर्छ, जसले बीमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै रोग रोकथाममा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

यस नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता आवश्यक हुने सरकारको धारणा छ। नयाँ सम्झौता तथा पुराना सम्झौताको पुनरावलोकनमार्फत पोस्टमार्टम र २४-घण्टे बीमा दुवैलाई अनिवार्य प्रावधानका रूपमा राखिने तयारी भइरहेको छ।

विशेषज्ञहरूले यसलाई मृतक श्रमिकको परिवारको हकहितको रक्षा गर्ने मात्र नभई भविष्यमा यस्ता घटनाको संख्या घटाउन सहयोगी कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।