काठमाडौं, भदौ १२ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन र आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा फेरि पनि हेर्न नपाइने भएको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश कुमार चुडालसमेतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।
एनआरएनएमा लामो समयदेखि आधिकारिकता विवाद जारी छ। बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ प्यानल दुवैले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि १० औँ महाधिवेशन अवैध घोषित गर्दै शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि भएको ११ औँ महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले दीर्घकालीन काम नगर्न सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि विवाद थप चर्किएको हो। सर्वोच्च अदालतले भने निर्णयको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र पठाउनु त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसयता केसी समूह आफू वैधानिक भएको अडानमा रहेको छ।
मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा कहिले सुनुवाइ हुने भन्ने विषय अनिश्चित बनेको छ। यसअघि पनि ७ पटक पेसी तोकिँदा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस