काठमाडौं, असार ११ - पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा अघि नबढाई सुशासन र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा संघीय संरचना हटाउने निर्णय गरेमा त्यसले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले यस्तो कदमले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस र सहमतिको आवश्यकता रहेको अवस्थामा कुनै एक दलले आफ्नो धारणा जबर्जस्ती लागू गर्न खोजे विश्वासको संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
भट्टराईका अनुसार नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा संघीयता लामो राजनीतिक संघर्ष र व्यापक सहमतिपछि स्थापित भएको व्यवस्था हो। त्यसलाई कमजोर बनाउने वा समाप्त गर्ने प्रयासले जातीय तथा क्षेत्रीय तनाव बढाउने जोखिम रहने उनको तर्क छ।
उनले संघीय संरचना भत्काउने विषयमा हतार नगर्न आग्रह गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
रास्वपालाई लक्षित गर्दै उनले वर्तमान अवस्थामा विवादास्पद एजेन्डा अघि सार्नुभन्दा जनताले अपेक्षा गरेका सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। "अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म चुपचाप सुशासन र विकासतर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ," भट्टराईको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस