कुवेत दूतावासमै कार्यरत कर्मचारीले यसरी लुट्छन् नेपालीलाई

क्वालिटी खबर

१ महिना अघि

पाठक संख्या २८९

कुवेत, जेठ १६ - सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शिता, श्रमिक हितको सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनको उद्देश्यले विभिन्न मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको हो।

तर, ती दूतावासमै कार्यरत राजदूत, कर्मचारी र श्रम सहचारीहरूले सरकारी पदको दुरुपयोग गर्दै निश्चित मेनपावर कम्पनीहरूलाई लाभ पुग्ने गरी खुलेआम आर्थिक स्वार्थमा काम गरिरहेको गम्भीर आरोप उठेको छ।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका लेबर एटेचि गिरी प्रसाद आचार्यमाथि निलकमल ह्युमन रिसोर्स नामक मेनपावर कम्पनीको तर्फबाट खुलेआम मार्केटिङ गर्दै आएको आरोप छ। आचार्यले नेपाली श्रमिकका समस्या बेवास्ता गर्दै आफ्नै लाभमा केन्द्रित रहँदै आएको गुनासो कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूबाट सार्वजनिक भएको हो।

गत आइतबारदेखि मंगलबारसम्म कुवेतमा कार्यरत करिब २०० नेपाली श्रमिकसँग गरिएको छलफलमा उनीहरूले दूतावासकै कारण थप पीडित बन्नु परेको बताएका छन्। श्रमिकहरूले दूतावासमा उजुरी गर्दा लेबर एटेचि आचार्यले मेनपावरको नाम सुन्नासाथ बेवास्ता गर्ने, सुनुवाइ नगर्ने गरेको जनाएका छन्।

एक व्यवसायीले नाम नखुलाउने शर्तमा आचार्यलाई कुवेत पठाउन ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको दाबी गरेका छन्। "बानेश्वरको होटलमा ७ जना व्यवसायी भेला भएर पैसा बुझायौं," ती व्यवसायीले बताए, "तर अहिले उहाँ कसैलाई टेर्न मान्नुभएको छैन।"

आचार्य, राजदूत घनश्याम लम्साल लगायत केही दूतावास अधिकारीहरूले निलकमल ह्युमन रिसोर्सका सञ्चालक मेघनाथ भुर्तेलको पक्षमा खुलेआम काम गरिरहेको खुलेको छ। अन्य मेनपावरका डिमाण्डहरू पनि दबाब दिएर निलकमललाई दिइने गरेको छ भने सो कम्पनीबाट आएका कामदारको समस्या पनि दूतावासले बेवास्ता गर्ने गरेको छ।

निलकमल ह्युमन रिसोर्सले कुवेतमा डिमाण्ड ल्याउन कामदारको तलब घटाउने र कमिसन बढाउने गरेको आरोपसमेत लागेको छ। यस्ता डिमाण्डहरू ७५ KD मा स्वीकृत गरिदिने काम दूतावासकै सहयोगमा हुने गरेको प्रमाण भेटिएको बताइएको छ।

सरकारले २०७२ सालदेखि लागू गरेको फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दूतावासमै हुने सेटिङ र कर्मचारीको मिलेमतोले गर्दा यो नीति प्रभावहीन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अधिकांश मेनपावर व्यवसायीहरूले सरकारले चाहेमा एक महिनाको तलब बराबरको मात्र सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउन तयार रहेको भए पनि सरकार मौन छ।

दूतावासको निष्क्रियता, भ्रष्टाचार र स्वार्थका कारण नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुकहरूमा न्यून तलब, न्यूनतम सेवा र अपमानजनक अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्। कामदारहरूको समस्या दूतावासमा सुनुवाइ नहुने, मागपत्र प्रमाणीकरणमा मिलेमतो हुने, नियुक्ति प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने जस्ता बेथिति व्यापक छन्।

श्रम सहचारी, राजदूतदेखि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसम्म यो सञ्जालमा संलग्न रहेको विभिन्न स्रोतले बताएका छन्। नियामक निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय मौन देखिनु नै यो सञ्जाल उच्च तहसम्म फैलिएको आशंका पैदा गर्छ।

स्रोत : janasawal.com