पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा

अञ्जना ढकाल

१ महिना अघि

पाठक संख्या १३७

काठमाडौं, जेठ २२ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा कारोबार प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगको दाबी अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो प्रस्तावमार्फत कानुनी प्रक्रिया नपुगी पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच तथा सट्टापट्टाको अनुमति दिएका थिए। यो निर्णय २०६६ साल माघ १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुनु अघि नै भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल फागुन ६ गतेको बैठकमा पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको उल्लेख अभियोगपत्रमा गरिएको छ। तत्पश्चात तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेमार्फत मालपोत कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गराइएको हो।

तर, पतञ्जलीले त्यसअघि नै — मिति २०६५ साल माघ १५ गते — सो जग्गा सनराइज बैंकबाट कर्जा लिन धितो राखिसकेको अख्तियारको भनाइ छ। आयोगका अनुसार ती जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित रहनुपर्ने प्रकृतिका थिए र ती मनु घिमिरेसहित आठ जनालाई बिक्री गरिएको पाइएको छ, जसको पतञ्जलीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताइएको छ।

कम्पनीको कर्जा नचुक्ता भइसकेको अवस्थामा झूटा विवरण पेस गरी मालपोत कार्यालयबाट जग्गा फुकुवा गरिएको र त्यसपछि पुनः सोही जग्गा धितो राखिएको प्रक्रियामा पनि त्रुटि देखिएको अख्तियारको दाबी छ। यस कार्यमा बैंकको मिलोमतो रहेको आरोप आयोगले लगाएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योति क्षेत्रमा पतञ्जलीले सञ्चालन गरेको परियोजनाका लागि ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा खरिद, बिक्री तथा हिनामिना गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यो मुद्दाले देशको उच्च राजनीतिक तहमा हुने निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः बहस उठाएको छ।