बागमती बजेटमा विभेद? सत्तारुढलाई ५ करोड, विपक्षलाई ३ करोड

अञ्जना ढकाल

४ हप्ता अघि

पाठक संख्या ९०

हेटौंडा, जेठ २७ - बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ असारमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई बढी बजेट दिइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विभेदको आरोप लगाएका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार, सांसदहरुले सदनबाटै आफ्ना योजनाका लागि बजेट माग गर्दै आएका कारण उनीहरुलाई सोझै बजेट उपलब्ध गराइएको हो। विगतमा “निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम” जस्ता शीर्षकमा बजेट दिइएकोमा अहिले सोझै सांसदको योजनामा बजेट विनियोजन गरिने बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपियाँ बजेट दिइएको छ। त्यस्तै, प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदलाई भने प्रत्यक्ष तर्फ ३ करोड र समानुपातिक तर्फ १ करोड बजेट वितरण गरिएको छ।

बागमती प्रदेशमा कुल ११० सांसदमध्ये कांग्रेसका ३७, एमालेका २७ जना रहेका छन्। सत्तापक्षमा ६४ र विपक्षमा ४६ सांसद छन्। विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यो बजेट वितरण प्रक्रिया असमान र पक्षपाती भएको बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्तापक्षले विभेदपूर्ण ढंगले बजेट बाँडेको आरोप लगाए। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार पक्षपाती रूपमा अघि बढिरहेको जनाउँदै राप्रपाले भने झगडा नगर्ने बताए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसबेलासमेत बजेट अपुग भएको भन्दै सांसदहरुले प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए। अहिले पनि सांसदहरुको योजनामा थप बजेट समावेश गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले दुवै कांग्रेसका नेता भएकाले उनीहरूमाथि पार्टी नेताहरुको दबाब रहेको खुलेको छ। बजेटको आकार र बाँडफाँड दुवै नेताको सहमतिमा तय गरिएको हो।

सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ हटाएर ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’ मार्फत सांसदहरुलाई सोझै बजेट दिन थालेको हो। यसले बजेट वितरणको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रदेशको बजेट प्रणाली नै विवादमा ल्याएको छ।