काठमाडौं, जेठ २८ — प्रतिनिधि सभा अवरुद्धको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा पाँच बुँदे सहमति प्रस्ताव अगाडि राखिएको छ।
सो प्रस्तावमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, त्यसमा सर्वदलीय सांसदको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने, र भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाइएको छ।
विपक्षी दलहरू नयाँ बानेश्वरमा सहमति पत्रका यी बुँदाहरूमा साझा धारणा बनाउन बैठकमा जुटेका छन्। बैठकमा वर्षमान पुन, हितराज पाण्डे, सन्तोष परियार, राजेन्द्र पाण्डे र प्रभु साह लगायतका नेता सहभागी भएका छन्। उनीहरू सामूहिक रुपमा निर्णय लिएर संसद्मा गतिरोध तीतो बनाउन चाहँदैछन्।
यसअघि सभामुखले पटक–पटक छलफलका प्रयास पनि गरेका थिए, तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन। रास्वपाले पेश गरेको सहमति पत्रका आधारमा आजै बहस अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरण सम्लग्न गृह मन्त्रीको राजीनामासहित छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी राख्ने योजना बनाएका थिए। अब विरोधी पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रमुख दलहरूको समर्थन प्राप्त भए वा नपाए के हुनेछ भन्ने कुराले आगामी दिनमा संसद्को आवागमनमा निर्णायक असर गर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस