आगामी बजेटमा सत्ता नेताको प्रभाव: झापा र डडेलधुरामा अर्बौं, राष्ट्रिय आयोजना पछाडि

अञ्जना ढकाल

३ हप्ता अघि

पाठक संख्या १५०

काठमाडौँ, असार १ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार बजेटमा फेरि एकपटक सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरूको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तो अभ्यासले बजेटको स्रोत वितरणमा राष्ट्रिय सन्तुलनभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘रातो किताब’ अनुसार ओलीको झापा क्षेत्रका लागि ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ र देउवाको डडेलधुराका लागि ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ शीर्षकमा छुट्टै कार्यक्रम बनाएर क्रमशः ६९ करोड र ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी दुई कार्यक्रमका लागि मात्र १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइनुले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नेताको प्रत्यक्ष प्रभावलाई झल्काउँछ।

यसका अतिरिक्त झापामा अन्य शीर्षकहरूमार्फत थप ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा–पथलैया–नारायणघाट खण्ड अन्तर्गत झापाका सडकका लागि ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ भने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापालाई १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।

यस्तै, रणनीतिक सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रममार्फत पनि झापामा भारी रकम विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, डडेलधुरा जिल्लामा पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। देउवाको क्षेत्रका लागि डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न सात वटा सडक योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा ३ करोडदेखि २० करोडसम्मको बजेट छुट्याइएको छ।

स्थानीय पुल निर्माण र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत समेत डडेलधुरा जिल्लामा करोडौँ रुपैयाँको बजेट पठाइएको छ।

तर, नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको वर्षा भइरहेको बेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भने बजेट कटौतीको चपेटामा परेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएर २ अर्ब ५१ करोडमा झारिएको छ। यस्तै, कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूमा पनि बजेट १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाइएको छ। रेलमार्ग तथा मेट्रो विकास परियोजनाको बजेटमा समेत उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ।

यद्यपि, काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको बजेट भने बढाइएको छ। चालु वर्षमा २२ अर्ब ५४ करोड बजेट पाएको यो परियोजनाका लागि आगामी वर्ष २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, गल्छी–मैलुङ–त्रिशूली–रसुवागढी सडक आयोजनाको बजेट पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमका लागि ७७ वटै जिल्लालाई समेट्दै ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ, जुन झापा वा डडेलधुरामा छुट्याइएको रकमको तुलनामा निकै न्यून देखिन्छ। यसले समग्र देशभर सन्तुलित विकासभन्दा पनि सत्तामा रहेका नेताहरूको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

समग्रमा हेर्दा, आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकता र समावेशी विकासको अवधारणालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा स्रोतको बाँडफाँड गरिएको देखिन्छ। यस्तो अभ्यासले स्रोतको दुरुपयोग र असन्तुलित विकासलाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनलाई समेत कमजोर पार्ने खतरा बढाउँछ।