भिजिट भिसा प्रकरण : सरकारद्वारा गठित समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश

अञ्जना ढकाल

२ हप्ता अघि

पाठक संख्या ७०

काठमाडौं, असार १० - सरकारले भिजिट भिसा र अध्यागमन व्यवस्थामा देखिएको समस्याको समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेका छन्। समिति सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज चिलवाल, कानुन मन्त्रालयकी अरुणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला र सदस्य–सचिवका रूपमा गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले रहेका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराउँदै समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको र सो समितिले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव दिने बताए।

समितिलाई दिइएका ९ कार्यादेशहरू :

१. अध्यागमन र भिजिट भिसा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन समस्या पहिचान गरी कानुनी र संरचनागत सुधारका योजना प्रस्तुत गर्ने।

२. प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू पुनरावलोकन/संशोधन गरी सुझावसहित मस्यौदा पेश गर्ने।

३. अध्यागमन प्रणाली र कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रस्तावसहित सुझाव दिने।

४. सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य सुधारबारे सल्लाह दिने।

५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकिने तरिकाबारे सुझाव दिने।

६. भिजिट, श्रम लगायतका भिसा प्रयोग गरी विदेश गएकाहरू समस्यामा नपर्ने उपायहरू सुझाव दिने।

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल र प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गर्ने।

८. विदेश यात्रा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिने।

९. अध्यागमन अभिलेख सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्ताव गर्ने।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार समितिले सबै पक्षसँग सल्लाह गर्न सक्नेछ र कार्यविधि आफै निर्माण गर्ने अधिकारसमेत पाउनेछ। समितिको सुझावका आधारमा सरकारले सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।