प्रचण्डको आग्रह : संघीय निजामती सेवा विधेयक छिटो अघि बढाउन सरकारलाई दबाब

अञ्जना ढकाल

२ हप्ता अघि

पाठक संख्या ७९

काठमाडौं, ११ असार – संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै प्रचण्डले संसद्मा कार्यसूचीमा राखिएर पनि विधेयक फिर्ता लिइनु चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले विधेयकमा कुनै पनि किसिमको छेडछाड नगर्न चेतावनी दिँदै यसलाई यथाशक्य छिटो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

“हामीले धेरै मेहनत गरेर यो विधेयक सदनसम्म ल्यायौं। समितिबाट पास पनि गर्यौं। तर, कार्यसूचीमै परेर पनि अन्तिम समयमा हटाइयो,” प्रचण्डले भने, “सरकारले यो विषयमा गम्भीर ध्यान नदिएको देखिँदैछ, जुन चिन्ताजनक हो।”

उक्त विधेयक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि २ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर १ असारमा पुनः सभामा पेश गरिएको भए पनि ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची तय हुँदाहुँदै संसद्को कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन।

१५ असारसम्मको संसद् क्यालेन्डरमा समेत उक्त विधेयक नराखिएको भन्दै प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष लचिलो भएको मुख्य कारण विधेयकहरू छिटो पारित होउन् भन्ने चाहना रहेको बताए।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राईसहित उपस्थित बैठकमा प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको निजामती सेवा विधेयक ढिला गर्नु अनुचित भएको बताए।

उनले भने, “सरकारमा मेरो ध्यानाकर्षण गरिसकेको छु। फेरि पनि विशेष अपिल गर्छु — विधेयकलाई अनावश्यक ढिलाइ वा छेडछाड नगर्नू।”

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि समितिबाट पास भएका विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि विधेयक अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यस विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा स्थापनाको आधार तय गर्नेछ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवामा रहनेछन्। तर, प्रदेशमा सचिवको व्यवस्था नभएसम्म संघीय सरकारबाट १० वर्षसम्म खटाउने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकमा ट्रेड युनियन व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ भने, संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्ष पर्खनुपर्ने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ।

यस कुलिङ पिरियड व्यवस्थाप्रति उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने, निजामती विधेयक कर्मचारीहरूको दबाबमा अड्किएको टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। यस्तो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष प्रचण्डको यो खबरदारीलाई महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।