न्यायाधीश गिरीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्मा उजुरी, पीडितको न्याय खोजी अझै अधुरो

अञ्जना ढकाल

७ घण्टा अघि

पाठक संख्या ४८

काठमाडौं, असार २३ – वैवाहिक बलात्कार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिने उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अब न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता भएको छ।

न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठमाथि कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको हो। उनीहरूले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका गिरीलाई उल्टो फैसला गर्दै सफाइ दिएका थिए।

गिरीका विरुद्ध उनका पूर्वपत्नी आरती रावलले २०७९ मंसिरमा कपिलवस्तुमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि २०७९ चैत २७ गतेदेखि २८ गते दिउँसोसम्मको अवधिमा उनले आठ पटक जबर्जस्ती करणीको आरोप पनि थपेकी थिइन्।

रावलको आरोपअनुसार गिरीले उनलाई रातको समयमा सुन्धाराबाट गोंगबु लगेर मोबाइल खोस्दै सम्पर्कबाट टाढा राखेर पटक–पटक बलात्कार गरेका थिए। घटनास्थलमै प्रहरी पुगेको र पीडितको उद्धार गरेको समेत उल्लेख छ।

सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गिरीलाई दोषी ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद सजाय र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। तर, पाटन उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्ट्याउँदै गिरीलाई सफाइ दियो।

उक्त फैसलामा अदालतले गिरी र रावलबीचको सम्बन्धलाई ‘दुई वयस्कबीचको सहमति’को रूपमा व्याख्या गर्दै बलात्कारको दाबी अस्वीकार गरेको थियो। चिया सँगै पिएको, खाना पकाएर खाएको, कोठामा बहिनीले ढोका खोलिदिएको जस्ता कुरालाई आधार बनाउँदै अदालतले यो सम्बन्धलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। साथै, चिकित्सकीय परीक्षणमा जबर्जस्तीका संकेत नदेखिएको अदालतको भनाइ छ।

तर न्यायाधीशद्वय कुँवर र श्रेष्ठमाथि दर्ता भएको उजुरीमा भने फैसलामा पक्षपात भएको दाबी गरिएको छ। पीडितले बारम्बार न्यायका लागि संघर्ष गरिरहँदा अभियुक्तलाई सफाइ दिने निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

न्याय परिषद्ले उजुरीको छानबिन अघि बढाउने संकेत दिएको छ भने पीडितले आफूले भोगेको पीडा र अन्यायविरुद्ध लडाइँ अझै जारी राख्ने बताएकी छिन्।

यो मुद्दाले फेरि एकपटक न्यायिक स्वतन्त्रता, महिला हिंसा तथा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्याख्याको सीमा र संवेदनशीलता माथि गहिरो बहस जन्माएको छ।