मधेशमा पानी संकट: सांसद साहको चेतावनी – 'सरकारले पानी दिने हो कि नदिने?'

अञ्जना ढकाल

४ हप्ता अघि

पाठक संख्या १६८

काठमाडौं, साउन ७ - प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मधेशमा चर्किदो पानी संकटको विषयले ठूलो चर्चा पायो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले सदनमा सरकारको ध्यान मधेशको पीडादायी अवस्थातर्फ खिचे।

सांसद साहले संसदमा स्पष्ट शब्दमा प्रश्न गरे, “सरकारले नागरिकलाई पानी दिने हो कि नदिने?” उनले थपे, “पानी-पानी भन्दै जनता थाकिसकेका छन्, तर सरकारले सुन्ने नाम लिएको छैन। मन्त्रीहरू विदेशबाट पिउने पानी मगाउँदैछन्, तर नेपाली नागरिक भने आफ्नै देशमा पानीको एक घुट्कोका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।”

मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला अनावृष्टि र भूमिगत पानीको अभावका कारण गम्भीर संकटमा छन्। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष ती जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि तीन महिनाका लागि यस्तो घोषणा आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।

सांसद साहले पानी मात्र होइन, किसानका लागि मलको समेत अभाव रहेको भन्दै सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “सिंचाइ नहुँदा उत्पादन घट्ने खतरा छ, किसान निराश छन्। यस्तो बेला मलसमेत नपाउनु अझ ठूलो समस्या हो।”

मधेश प्रदेश सरकारका अनुसार, अहिले जम्मा ४६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ। मनसुनमा भर पर्ने कृषि प्रणाली भएकाले अनावृष्टिले प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमा प्रभाव पार्ने खतरा छ।

सिंचाइको स्रोत नदी, कुलो तथा भूमिगत पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको, खेती सुक्खा भई रहेको र दैनिक उपभोगका लागि पानीको घोर अभाव भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अन्तर्गत दफा १४ को उपदफा २(द) अनुसार, यस्ता संकटग्रस्त क्षेत्र संघीय सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। सोही आधारमा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अब तीन महिनाका लागि मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सांसद साहको भनाइले सरकारलाई मधेशको वास्तविकता बुझ्न र तत्काल राहत र समाधान ल्याउन दवाव सिर्जना गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ—सरकारले समयमै हस्तक्षेप गर्ने हो कि नागरिकलाई अझै पर्खाउने हो?