‘समस्या ज्ञानको होइन, नैतिकताको हो’ भन्दै सरकारमाथि शाहीको प्रहार

अञ्जना ढकाल

१ घण्टा अघि

पाठक संख्या २३

काठमाडौं, असार ५ - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेटसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको कर हेरफेरको विषयमा निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा भने ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र करसम्बन्धी निर्णयहरूमा अनियमितता भएको उनको दाबी थियो।

शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार तथा करसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको उचित जवाफ नदिइएको भन्दै यसले राजस्व नोक्सानी भएको आशंका बलियो बनेको बताए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई समेत बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू जनहितविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा सुविधामा कटौती, उपचाररत बिरामीमाथि करको भार तथा विद्युत् सेवामा थप आर्थिक बोझ लगाउने नीतिको आलोचना गरे। यस्ता निर्णयले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनको तर्क थियो।

संसद्मा बोल्ने क्रममा शाहीले साना दलका सांसदहरूको भूमिकालाई सङ्ख्याको आधारमा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे। संसदीय व्यवस्थामा प्रत्येक सांसदको समान महत्त्व हुने भन्दै उनले संसद् विधि, नीति र लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले सरकार फेरिए पनि शासनशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताए। प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत फरक मत राख्ने व्यक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्।