काठमाडौं, असार १४ - राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई मात्र होइन, आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राज्यका निकायलाई पनि कानुनी रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पारे। तर, नागरिकमाथि मात्र कडा व्यवस्था लागू गर्ने र राज्य निकायलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे समान रूपमा दण्डित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
शाहीले सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र मर्मत नगरे सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नभए, सडक बत्ती लामो समयसम्म नबने तथा ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीलाई पनि कानुनी कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो।
यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित कार्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने कानुन बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
शाहीले नागरिक र राज्य दुवै समान रूपमा कानुनप्रति उत्तरदायी भए मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस