पाथीभरा क्षेत्रलाई अब कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो । प्रदेशअन्तर्गत आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन आदेश बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको हो ।
संघबाट प्रदेशमा भने तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पठाएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले गठन आदेश ढिलो तयार गरी स्वीकृत गर्दा ढिला भएको हो । गठन आदेशमा उल्लेख भएअनुसार अध्यक्ष र एक महिलासहितका तीन जना सदस्य प्रदेश सरकारले चयन गर्नेछ ।
अध्यक्ष र सदस्यको गठन आदेशको परिच्छेद २ (४) मा रहेको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको र कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भई धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यो समितिमा ताप्लेजुङबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, पाथीभरासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापी, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकासका प्रमुख र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक भने ३५ पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रही काम गर्ने निर्देशकलाई नेपाल सरकारको नवाौ तहको सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
छनोट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बन्नेछ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिवका रूपमा रहने उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मन्त्रालयले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र धर्म संस्कृति क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरी कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, कानुन अनुसार अयोग्य नरहेको नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन सक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि संघीय सरकारद्वारा नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । चार वर्षको नियुक्ति दिइएका उनीहरूको विषयमा गठन आदेश मौन छ । अहिलेलाई समिति र कार्यकारी निर्देशक नभएसम्म मन्त्रालयले नै हेर्ने मात्रै उल्लेख गरिएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस