आसन्न उपनिर्वाचनमा चार गाउँपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि महिलाहरूले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले दोलखाको गौरीशंकर, जाजरकोटको नलगाड, हुम्लाको सार्केगाड, र बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाको उपप्रमुख पदमा महिलालाई मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने गरी नीति लागू गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले यो निर्णय ती गाउँपालिकाका प्रमुख पदमा पुरुष जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गरेको हो। प्रमुख पदमा पुरुष निर्वाचित भएका ठाउँमा उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिने प्रावधान लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार, उपनिर्वाचनमा रिक्त पदमध्ये एकमा पुरुष प्रतिनिधि रहेको अवस्थामा अर्को पदमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको छ। तर यो व्यवस्था स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हकमा लागू हुनेछैन।
यस उपनिर्वाचनमा सात स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखका पदका लागि चुनाव हुँदैछ। तीमध्ये मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष, कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख, र दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा पनि निर्वाचन हुने छ। तर, ती स्थानीय तहमा यसअघि नै महिला निर्वाचित भएकाले त्यहाँ भने यो नियम लागू हुने छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १७(४) अनुसार, दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवार मनोनयन गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा पनि लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते हुने तय भएको छ।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस