६ भदौ २०८२ शुक्रबार | 22 Aug 2025 Fri
  • Follow US:
पासपोर्ट फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

एमालेको विधान महाधिवेशन भदौमा, नेतृत्व बहस अहिले होइन: विद्या भण्डारीको प्रवेशलाई ‘स्वाभाविक’ भन्दै स्वागत

साथै, दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदबारेको विवाद पनि विधान महाधिवेशनमै छलफल हुने बताइएको छ।



  • अञ्जना ढकाल
  • १ महिना अघि
  • पाठक संख्या २२६
  • काठमाडौं, असार २६ - नेकपा एमालेले आगामी भदौ तेस्रो सातामा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसअघि साउन २ गते पोलिटब्युरो र ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।

    पार्टी स्रोतका अनुसार, हालैको समय एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनबारे चलिरहेको चर्चा र अडकल ‘समयपूर्व र अपरिपक्व’ हो। पार्टी नेताहरूले दस्तावेजहरू सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वबारे बहस गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्।

    एमालेभित्रको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन र संगठनात्मक सुधार गर्न महाधिवेशन केन्द्रित हुने बताइएको छ। पार्टीले अहिलेको प्राथमिकता विचार, नीति र संगठनको पुनरावलोकनमा राखेको छ। दस्तावेज र प्रतिवेदनहरूमाथि औपचारिक छलफलपछि मात्र नेतृत्व सम्बन्धी बहस हुने भनिएको छ।

    विद्या भण्डारीको एमाले प्रवेशले पनि चर्चा पाएको छ। पार्टी नेताहरूका अनुसार, उनको प्रवेशलाई स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। “उहाँजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले देश र जनताको सेवामा पार्टीमार्फत लाग्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक हो,” एक नेताले भने।

    भण्डारी र ओलीबीच प्रतिस्पर्धाको चर्चा बाहिर चलेपनि पार्टीभित्र त्यो सम्भावना तत्काल देखिँदैन। पार्टी स्रोतका अनुसार, एकमतबाट नेतृत्व चयन हुने सम्भावना बढी छ। विद्या भण्डारीको प्रवेशले पार्टी बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको भन्दै आएको आलोचनाप्रति नेताहरूले खण्डन गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीको सांगठनिक संरचना – सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी – प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील रहेको दाबी गरेका छन्।

    साथै, दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदबारेको विवाद पनि विधान महाधिवेशनमै छलफल हुने बताइएको छ। नेताहरूले विचार, औचित्य र आवश्यकता हेरेर आवश्यक परे संशोधन हुने संकेत दिएका छन्।

    पार्टीले नेतृत्वबारे बहस प्रतिबन्ध गरिएको होइन, उचित प्रक्रिया र समय पर्खनुपर्ने भनेको हो। महाधिवेशन प्रक्रियामा पुगेपछि जो कोहीले उम्मेदवारी दिन सक्ने र कार्यकर्ताले मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने अधिकार रहने स्पष्ट गरिएको छ।

    एमालेभित्र देखिएका मतभेदहरू समाधान गर्दै पार्टीलाई थप एकीकृत, सुदृढ र लोकतान्त्रिक बनाउने लक्ष्यसहित यो विधान महाधिवेशन आयोजना हुन लागेको एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ।