एनआरएनए कुवेतमा फेरि एकता असफल : तस्करी, ठगी र नेतृत्व कब्जाको खेल गहिरिँदै

एजेन्सीको सहयोगमा

१ महिना अघि

पाठक संख्या २३५

कुवेत, असार, ३२ - कुवेतमा क्रियाशील गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) पुनः विवादमा तानिएको छ। संस्थाभित्र एकता कायम गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि कुवेतमा रहेका श्रमिक नेपालीहरू अन्यायमा परेको महसुस गर्न थालेका छन्।

एनआरएनए, जुन प्रवासी नेपालीको हित र हक–अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गरिएको संस्था हो, अहिले नेतृत्व कब्जाको दौड, मानव तस्करीमा संलग्न तत्वको हस्तक्षेप र संस्थागत मर्यादाविहीन क्रियाकलापका कारण गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ।

गत मे २८ मा एचएलसी (HLC) पक्षधरहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न अधिवेशनले केही समय एकताको आशा देखाएको थियो। तर त्यसबेला वार्ताबाट अलग बसेका बद्री केसी समूह अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा महेश श्रेष्ठ समूहलाई दिइएको आधिकारिकताको आडमा पुनः एनसीसी कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको आरोप लागेको छ।

कुवेतमा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित घरेलु कामदार आपूर्ति, मदिरा व्यापार, श्रमिक ठगी, सामाजिक सञ्जालमा दुव्र्यवहार जस्ता गतिविधिमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्ने तयारीमा छन्। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाको प्रतिष्ठा गुमाउनुका साथै प्रवासी श्रमिकबीच डरको वातावरण सिर्जना गरेको स्थानीय नेपाली समुदाय बताउँछ।

एनआरएनएको नाममा केही जातीय र पेशागत समूहले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको अखडा बनाउने संकेत देखिएपछि, सचेत वर्गले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रले अहिले एचएलसी पक्षधरहरूलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा, त्यसबेला तटस्थ वा बहिष्कार गरेका समूहलाई समेट्ने प्रयास गरेपछि संस्थाभित्र नै असन्तुष्टि चुलिएको छ। ‘एकता’को नाममा फेरि त्यही पुरानै संरचना र आपराधिक समूहलाई स्थान दिने खेल भइरहेको भन्दै धेरैले विरोध जनाएका छन्।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार, बद्री पक्षले पहिले नै MIS प्रणालीमा एनसीसी कुवेतको नाममा दर्ता गराइसकेको छ। यसले आगामी अधिवेशनमा आफूलाई वैध ठहराउन सक्ने रणनीति देखिएको छ। अर्कोतर्फ, एचएलसी समर्थकलाई झुक्याउँदै नेतृत्वको दाबी गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ।

एनआरएनएको मूल उद्देश्य प्रवासी श्रमिकको हक र सुरक्षा भए पनि कुवेतमा अहिले उनीहरूकै शोषणमा संलग्न भनिएका समूहले नेतृत्व हत्याउन खोजिरहेका छन्। घरेलु कामदारको शोषण, अवैध शूल्क असुली, ठगी जस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्दा संस्थाको मौनता झनै चिन्ताजनक बन्दै गएको छ।

नेपाली दूतावासको भूमिकामा समेत प्रश्न उठेको छ। आरोप अनुसार, दूतावासले एचएलसी समूहसँग संवाद गर्न अस्वीकार गरे पनि, विवादित समूहसँग भने नियमित समन्वय गरिरहेको छ।

एनआरएनए कुवेतमा हाल देखिएको नेतृत्व कब्जा र स्वार्थको राजनीति संस्थाको अस्तित्वकै लागि खतरास्वरूप देखिएको छ। बुद्धिजीवी, सामाजिक संस्था र श्रमिक अधिकारकर्मीहरूको मौनता झनै लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको छ।

संस्थालाई जोगाउने हो भने, एकता भन्दा पहिला सत्यको संरक्षण, संस्थागत शुद्धिकरण र श्रमिक हितमा स्पष्ट र दृढ वकालत आवश्यक छ — अन्यथा एनआरएनए कुवेत साच्चिकै माफियातन्त्रको अखडा बन्ने खतरा बढ्दो छ।