सभामुख घिमिरेको कडा मत– संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा दुवै असंवैधानिक

अञ्जना ढकाल

३ महिना अघि

पाठक संख्या १३३

काठमाडौं, मंसिर ४- सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटन र आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको दुवै निर्णय संविधानको प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको र त्यसै सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन तथा निर्वाचन घोषणा गरिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत चुनौती दिइएको छ। सोही मुद्दामा जबाफ दिँदै सभामुख घिमिरेले संविधानले राष्ट्रपति नै संविधानका संरक्षक र पालकको रूपमा तोकेको अवस्थामा सो पद बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति ‘प्रत्यक्ष संवैधानिक उल्लङ्घन’ भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ ले स्पष्ट रूपमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। “प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइने कार्य कानुनी शासन र संवैधानिक पद्धतिविपरीत छ,” घिमिरेले भनेका छन्।

यसबाहेक, संविधानको धारा १३२ लाई उद्धृत गर्दै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालय बाहेक अन्य सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान रहेको स्मरण गराएका छन्। “प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी प्रमुखको पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संविधानले नै निषेध गरेको विषय हो,” जबाफमा उल्लेख छ।

उनले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको पहिलो निर्णय—प्रतिनिधि सभा विघटन—स्वयं अवैध हुने तर्क गरेका छन्। त्यसको आधारमा घोषणा गरिएको निर्वाचन मिति पनि “कार्यान्वयनयोग्य छैन” भन्दै घिमिरेले सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएका छन्।

घिमिरेले संविधानले दिएका संवैधानिक विकल्पहरू पर्याप्त हुँदाहुँदै अचानक र असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्।